राज्यातील ५६० गोशाळांच्या खात्यात देशी गोवंश परिपोषण योजनेअंतर्गत २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करण्यात आले. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचे अनुदान गोशाळांना देण्यात आले असून, राज्यभरातील ५६० गोशाळांमधील ५६ हजार ५६९ देशी गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० हजार ५०० रुपये महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत वितरित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या या कार्याचे कौतुक करून देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे नमूद केले. देशी गोवंशाच्या संवर्धनामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार असून, अधिकाधिक गोशाळांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी आयोगाचे अधिकारी आणि कर्मचारी प्रयत्नशील असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे गौरवोद्गार
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी देशी गोवंश संवर्धनासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या सुरू असलेल्या कार्याची प्रशंसा केली. देशी गोसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे गोवंश संरक्षण आणि संवर्धन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोशाळांना आर्थिक आधार
देशी गायींची उत्पादनक्षमता तुलनेने कमी असल्यामुळे त्यांचे संगोपन व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. विशेषतः भाकड आणि अनुत्पादक गायींचे संगोपन पशुपालकांना परवडत नाही. त्यामुळे अशा गायी गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येतात. अशा गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने गोवंश परिपोषण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत गोशाळांना प्रति दिन प्रति गाय ५० रुपये अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत ५६० गोशाळांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी दिली.
ऑनलाईन वितरणप्रसंगी मान्यवरांची उपस्थिती
ऑनलाईन अनुदान वितरणाच्या प्रसंगी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयोगाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
योजनेचे स्वरूप आणि अटी
अनुदानाचे स्वरूप:
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवलेल्या भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींना प्रती दिन ५० रुपये अनुदान दिले जाते.
अनुदान पात्रतेच्या अटी:
- महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र.
- संस्थेस किमान तीन वर्षांचा गोसंगोपनाचा अनुभव असावा.
- गोशाळेत किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक.
- गोवंशीय पशुधनाचे ईअर टॅगिंग अनिवार्य.
- संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक.
देशी गोवंश परिपोषण योजना राज्यातील शेकडो गोशाळांना दिलासादायक ठरली असून, या माध्यमातून देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होत आहे.