मुंबई – राज्यातील बोगस दिव्यांगांचा पर्दाफाश करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने मोहीम सुरू केली आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी 18 सप्टेंबर रोजी राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश देत प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिस्तप्रिय अधिकारी पुन्हा चर्चेत
डॅशिंग आणि कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे. ज्या विभागात ते जातात, तिथे अनियमितता उघडकीस आणून शिस्त लावण्याचा त्यांचा पायंडा आहे. दिव्यांग कल्याण विभागात आल्यानंतर त्यांनी थेट बोगस प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर कारवाई सुरू केली आहे.
दिव्यांगांचा हक्क हिरावणाऱ्यांना धडा
सरकार दिव्यांगांसाठी सुविधा, सवलती आणि योजना राबवते, जेणेकरून ते मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने जगू शकतील. मात्र काही लोक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खोटे प्रमाणपत्र मिळवतात आणि या सोयींचा गैरवापर करतात. परिणामी खऱ्या दिव्यांगांचे नुकसान होते.
सोशल मीडियावर स्पष्ट भूमिका
तुकाराम मुंढे यांनी समाज माध्यम एक्सवर लिहिले आहे की,
“प्रत्येक दिव्यांगाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. समाज म्हणून आपण त्यांच्याशी समानतेने वागणे आवश्यक आहे.”
Every #Divyangjan has the right to lead fulfilling and dignified life.As a society and community, it is our responsibility to treat them with respect and equity.Let’s empower & achieve the vision of inclusive society.— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) September 20, 2025
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना महिनाभरात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. या तपासणीत बोगस दिव्यांग आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई टळणार नाही.
शिक्षा होणार कठोर
दोषी आढळल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांसह ते पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे.