कायदा व सुव्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी ही देशाच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली असून त्याच्या बळावर भारत महासत्ता होऊ शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
इंडियन पोलीस फाउंडेशनच्या १० व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित “भारताच्या आर्थिक विकासासाठी पोलीस दलाची पुनर्कल्पना” या चर्चासत्रात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असीम अरूण, फाउंडेशनचे प्रमुख तथा माजी राज्यपाल आर. एस. मुशहारी, अध्यक्ष ओ. पी. सिंह, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह विविध राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अमली पदार्थ संदर्भातील गुन्ह्यांविरुद्ध राज्य सरकारने झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारले असून सायबर गुन्ह्यांवर मात करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य झाला आहे. २०२३ मध्ये राज्यात नव्या पोलीस संघटनात्मक रचनेची अंमलबजावणी करण्यात आली असून जलदगतीने गुन्ह्यांची उकल व्हावी यासाठी अत्याधुनिक सायबर लॅब उभारली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने गुंतागुंतीचे गुन्हे अधिक वेगाने सोडवले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
“महाराष्ट्र व मुंबई पोलिसांनी कायम उच्च दर्जा राखला आहे. पोलिसांच्या कामकाजातील बदल आणि सुधारणा समाजाच्या प्रगतीसाठी महत्वाचे आहेत. पोलिस व समाजातील एकात्मतेमुळे नकारात्मकतेत घट येते आणि राज्य देशाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी सक्षम होते,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, जुने इंग्रजकालीन कायदे जसे की आयपीसी, सीआरपीसी व एव्हिडन्स अॅक्ट यामध्ये लोकशाहीच्या अधिष्ठानावर बदल होत आहेत. गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया व नव्या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून पोलिसांची भूमिका अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे.
कार्यक्रमात पोलिस-उद्योग सहकार्य, गुंतवणूकदारांसाठी स्थिर वातावरण, डिजीटल सीमांचे संरक्षण यासारख्या विषयांवरही चर्चा झाली.