52 हजारांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा
मुंबई, राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑगस्टपासून टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याचा लाभ तब्बल 52 हजार 276 कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
2024-25 च्या संचमान्यतेनुसार विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि मंजूर पदे यानुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, या अनुदानासाठी काही अटी शासनाने निश्चित केल्या आहेत. पटसंख्या कमी झाल्यास पदे कमी करण्याचा अधिकार शिक्षण संचालकांकडे असेल. तसेच शाळांमधील विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक पद्धतीने ठेवावी लागणार असून, तीन महिन्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करणे अनिवार्य केले आहे. या अटी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, अटींचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून टप्पा अनुदानाची मागणी प्रलंबित होती. शासनाने ती मान्य केल्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
निधीचे वाटप पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे:
20% अनुदान: 2,079 शाळा व 4,183 तुकड्यांवरील 15,859 कर्मचारी – 304 कोटी रुपये
40% अनुदान: 1,781 शाळा व 2,561 तुकड्यांवरील 13,959 कर्मचारी – 276 कोटी 52 लाख रुपये
60% अनुदान: 1,894 शाळा व 2,192 तुकड्यांवरील 19,744 कर्मचारी – 341 कोटी 58 लाख रुपये
नवीन पात्र शाळा: 81 प्राथमिक शाळा, 81 माध्यमिक शाळा व 69 कनिष्ठ महाविद्यालयांसह 305 तुकड्यांवरील एकूण 2,714 कर्मचारी – 48 कोटी 32 लाख रुपये
या निर्णयामुळे अंशतः अनुदानित शाळांच्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शासनाच्या या पावलाचे शैक्षणिक क्षेत्रातून स्वागत केल आहे.